(१) नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको स·ठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षण सो संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व
भएको स·ठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न महालेखा परीक्षकको परामर्श लि“दा अपनाउनु
पर्ने प्रक्रिया तथा लेखापरीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने लेखापरीक्षणका सिद्धान्त सम्बन्धी कुराहरु
महालेखा परीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम महालेखा परीक्षकस“ग परामर्श गरी नियुक्त भएका लेखापरीक्षकले प्रस्तुत
गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित संस्थाले महालेखा परीक्षकको विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट देखिएको त्रुटीको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले
सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको
कर्तव्य हुनेछ ।
७क. शुल्क लिन सक्नेः (१) महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैले लेखापरीक्षण गरेको नेपाल सरकारको पूर्ण वा
अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्था वा अन्य संस्थाबाट महालेखापरीक्षकले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शुल्क सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।

७ख. वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेः महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि सो
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।
७ग. प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेः (१) महालेखापरीक्षकले तोकिएका निकायहरुको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि
तोकिएको ढाँचामा राय सहितको वित्तीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त तोकिएका निकायहरुको कार्यमूलक, सूचना
प्रविधि, विधिविज्ञान, लैगिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न
सकिनेछ ।
७घ. लेखापरीक्षणको कार्यान्वयनः  महालेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरी जारी गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरिएका व्यहोराहरुमा सुधार भए नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण
गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने,
पुनजाँच गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछ र सो सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायलाई
आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
७ङ. व्यवस्थापिकाः–संसदलाई जानकारी गराउन सक्ने ः महालेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यालयलाई स्वतन्त्र रुपमा
सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको यथार्थ अवस्थाको सम्बन्धमा
समय समयमा व्यवस्थापिका–संसदलाई जानकारी गराउन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसदबाट
कुनै निर्देशन भएमा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।